‘अपणि सरकार’ पोर्टल से घर बैठे होंगे सारे काम, उत्तराखंड सरकार ने पोर्टल बनाने के दिए निर्देश

उत्तराखंड- उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत है। इसी माध्यम को लेकर मुख्यमंत्री ने ‘अपणि सरकार’ पोर्टल बनाने का निर्देश दिया है।

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जल्द ही बनाया जाएगा अपणि सरकार’ पोर्टल

इस पोर्टल के माध्यम से सभी e-district सेवाएं उपलब्ध कराए जायेंगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पोर्टल को बनाने के निर्देश दिए हैं। ‘अपणि सरकार’ पोर्टल को आईटीडीए और एनआईसी के सहयोग से विकसित किया जाएगा।

विभागों को नोटिफाइड सेवाओं को निर्धारित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, तथा अधिक उपयोग में आने वाली सेवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवाओं को समय पर डिलीवर ना करने पर सेवा अधिकार अधिनियम के तहत विभागों और अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा। वही मुख्यमंत्री ने कोविड-19 को देखते हुए अधिक नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इसके लिए नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। नोटिफाई सेवाओं की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर माह में तथा प्रदेश मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रति 2 माह में प्रगति की समीक्षा होगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपणि सरकार' पोर्टल बनाने के दिए निर्देश

उत्तराखंड के दोनों मंडलों के कमिश्नर अपने मंडलों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से 15 दिन में सेवा का अधिकार और ई डिस्ट्रिक्ट की समीक्षा करेंगे। अभी तक जो सेवाएं अनुसूचित नहीं है उन सेवाओं को जल्द ही सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया जाएगा।

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साथ ही सरकार ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी के दस्तावेजों या प्रमाण पत्रों में जो आपत्ति है तो उनका उल्लेख एक बार में ही हो जाए जिससे जनता के समय की बचत और अनावश्यक परेशानी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सेवा का अधिकार एवं e-district पोर्टल की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी 243 नोटिफाइड सेवाओं को 3 महीने के अंदर ऑनलाइन किया जाए जिससे उत्तराखंड की जनता घर बैठे ही इन सेवाओं का लाभ उठा सके।