लव जिहाद पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री सख्त, अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन देने वाले अधिकारी को पद से हटाया

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उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में समाज कल्याण विभाग अधिकारी द्वारा जारी आदेश सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था , दरअसल उस पत्र में अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को प्रोत्साहन स्वरूप 50000 देने का आदेश जारी हुआ था। जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगा था। उत्तराखंड सरकार ने समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को पद से हटाने का आदेश जारी किया है।

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अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन पर सरकार की आलोचना

इस पत्र के वायरल होने के बाद सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिसके बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सहायता राशि की सूचना को लेकर जांच के आदेश जारी किए। जांच के बाद समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल को को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिया गया है।

बता दें कि समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल द्वारा जारी आदेश में अंतर धार्मिक विवाह करने वाले दंपत्ति को ₹50000 की राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने के निर्देश दिए थे जिसके बाद लगातार बुद्धिजीवी द्वारा उत्तराखंड सरकार पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे।

दीपांकर घिल्डियाल को को पद से हटाने के आदेश जारी

अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन देने वाले अधिकारी को पद से हटाया गया

सोशल मीडिया पर पत्र वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य सरकार धर्मांतर एवं लव जिहाद जैसी घटनाओं को बढ़ावा देने वाली शक्तियों के खिलाफ कठोरता से कार्यवाही करने के लिए प्रतिबंध है, साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण के बाद शादी के खिलाफ है तो यह प्रेस किन परिस्थितियों में जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने इस योजना को अंतरजातीय विवाह तक सीमित करने के निर्देश भी जारी किए।

सोशल मीडिया पर फोटो वायरल, उत्तराखंड सरकार पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप

जबरन धर्मांतरण के लिए 2018 में बना नियम

बता दे कि त्रिवेंद्र सरकार ने 2018 में फ्रीडम आफ रिलिजन बिल पारित किया था। जिसकेे अनुसार जबरन और रुपयों के दम पर धर्म परिवर्तन के दोषी को 2 साल की सजा का प्रावधान है।


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