उत्तराखंड में वन भूमि पर लगातार अवैध कब्ज़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी जताई चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने मामले ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वतः संज्ञान लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करने का निर्देश दिए गए हैं।

CJI ने उत्तराखंड सरकार और अधिकारियों पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि हमारे लिए यह बेहद चौंकाने वाला है कि उत्तराखंड राज्य और उसके अधिकारियों के आंखों के सामने जंगल की जमीन पर कब्ज़ा हो रहा है और वे मूक दर्शक बने बैठे हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी जिसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी।