uttrakhand news : कुछ समय पहले Uttarakhand सरकार ने निर्देश दिए थे कि राज्य में जहां पर भी नदियों नालों एवं गंदगी में अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। इसके साथ ही उन स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए जहां पर अतिक्रमण लगाए जाते हैं ताकि अतिक्रमण कार्यों के प्रति सरकार कोई आवश्यक कदम उठा सके। Uttarakhand हाई कोर्ट ने देहरादून के पर्यावरण संरक्षण मामले में तीन नई याचिकाओं पर अपनी सुनवाई की है, सभी यशिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनवाई की तारीख 4 सप्ताह बाद तय की गई है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट ने बताया कि दो चिन्हित अतिक्रमणकारियों को हटाने की घोषणा कर दी गई है।
इसके साथ ही देहरादून प्रशासन ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि 30 जून से पहले सभी तरह के अतिक्रमण हटा लिए जाएंगे। इसके साथ ही अतिक्रमण वाले इलाकों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना कभी निर्देश दिया गया था कि अतिक्रमण कार्यों के खिलाफ सरकार कोई सख्त कदम उठा सके और अपराध को बढ़ावा ना मिले। साथ ही देहरादून प्रशासन कोर्ट ने प्रशासन को ये निर्देश दिया नदियों, नालों एवं गधेरों में अतिक्रमण, मलबा फेंकना और अवैध खनन जैसी गतिविधियां कोई भी व्यक्ति ना करें इस पर शब्द कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा काम नहीं करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। नगर निगम एवं अन्य विभाग में बिंदल नदी के किनारे 850 से अधिक अतिक्रमण के मकान चिन्हित किए है।
अतिक्रमण इलाकों वाले लोगों को मिला नोटिस
नगर निगम एवं अन्य विभाग के द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार बिंदल नदी के किनारे बसी अतिक्रमणकारियों को सरकार के द्वारा नोटिस भेजा जा चुका है, अब जल्द ही कमेटी इस मामले में आपत्ति सुनकर इसका निस्तारण करेगी। सरकार ने उन सभी लोगों को साक्षय प्रस्तुत करने बोला है जिनके घर अतिक्रमण के इलाकों पर नहीं है। इन सभी कार्यपाली के लिए कई सारे लोगों ने बिजली पानी आदि के रसीद के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज की है जिस पर प्रशासन जांच कर रही है।
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