भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी करने जा रही है। ज्ञात हो इससे पहले दिवाली के मौके पर सभी कर्मचारियों को खुशखबरी दी गई थी। केंद्र में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी फिर सामने आ रही है। कर्मचारियों को 4 प्रतिशत का महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। इस बात का दावा लेबर ब्यूरो द्वारा ज़ारी किए गए AICPI इंडेक्स के अनुसार किया जा रहा है।
AICPI होता क्या है?
दरअसल AICPI एक सूचना इंडेक्स है, जिसमें घर में अधिक मात्रा में इस्तेमाल किए गए सामानों की एक सूची बनाकर सरकार के पास रखी जाती है। पिछले नवंबर में केंद्र सरकार ने दिवाली के तौफे के तौर पर महंगाई भत्ता को चार प्रतिशत बढ़ाकर 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत किया गया था।
अब जब एक बार फ़िर ख़बर ये आ रही है की सरकार द्वारा महंगाई भत्ता को चार प्रतिशत फिर बढ़ा दिया है तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि केंद्रीय कर्मचारियों का हाउसिंग एलाउंस बढ़ जाएगा। ये कोई रिपोर्ट नहीं बल्कि सरकार द्वारा ही कहा गया है की अगर महंगाई भत्ता 50प्रतिशत के नंबर को पार करती है तो हाउसिंग एलाउंस यानी कि (HRA) बढ़ा दिया जाता है।
HRA को मापने की भी एक तकनीक है जैसे जो कर्मचारी किसी भी X,Y,Z शहर में रहते हैं, तो उनको उन शहरों के आधार पर कैटेगरी में बांटा जाता है।
सरकार द्वारा तय माप दंड के अनुसार X श्रेणी में रहने वालों को 27 प्रतिशत एलाउंस दिया जाएगा। Y श्रेणी वालों को 18 प्रतिशत तथा Z श्रेणी में रहने वालों को 9प्रतिशत रेंट एलाउंस दी जाती है। ये एलाउंस भी कर्मचारी के बेसिक सैलरी को ध्यान में रखकर तय की जाती है।
सातवें वेतन आयोग को सिफारिश
सातवें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार हाउस रेंट के एलाउंस को लेकर पहले ही सबकुछ तय हो चुका है और अब अगर भत्ता 4 प्रतिशत और बढ़ेगी तो कर्मचारियों के रेंट एलाउंस एग्रीमेंट को एक बार दोबारा रिवाइज करना होगा।
