छत्तीसगढ़ सरकार में नई सरकार बन गई है। नई सरकार बनते ही विष्णु साय ने मोदी की गारंटी के वाक्या को सार्थक किया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है, जिसे अभी मोदी की गारंटी नहीं मिल पाई है। ये वर्ग छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारियों का है। इन्हें बढ़ी आस थी कि नई सरकार बनते ही 7th Pay Commission लागू होगा। लेकिन इन्हें निराशा हाथ लगी। उनके सब्र का बांध टूट गया है, वे अब अंदोलन करने को मजबूर हो गए है।
कर्मचारी डीए बढ़ने का इंतजार करते-करते रह गए है। अब वे अंदोलन करने पर मजबूर हो गए है। बताया जा रहा हैं कि सातवें वेतन आयोग(7th Pay Commission) को लागू करने हेतू छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 23 अप्रैल को प्रदेशभर में आंदोलन करेगें। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे।
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा 42 प्रतिशत व केंद्र द्वारा 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा हैं। बता दें कि जुलाई 2023 में बढ़ा 4 प्रतिशत भत्ते का अभी तक भुगतान नहीं किया गया हैं।
केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2024 से एक बार फिर से 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी होनी हैं। ऐसे में अब 4 प्रतिशत डीए बढ़ाया जाता है, तो महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। छत्तीसगढ सरकार के कर्मचारियों को अभी 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अगर केंद्र सरकार 4% बढ़ती है, तो प्रदेश के कर्मचारियों के डीए में 10 प्रतिशत का इज़ाफा करना होगा।
