हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद हरिद्वार नगर निगम में सराय स्थित भूमि खरीद में अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस प्रकरण में चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक अन्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
क्या है पूरा मामला?
हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय में भूमि खरीद के मामले में प्रारंभिक जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि भूमि खरीद के लिए गठित समिति के सदस्यों ने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। इस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया गया।
कौन है ये चार निलंबित अधिकारी?
निम्नलिखित चार अधिकारियों को निलंबित किया गया है:
- रवींद्र कुमार दयाल, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-2 (प्रभारी सहायक नगर आयुक्त)
- आनंद सिंह मिश्रवाण, सहायक अभियंता (प्रभारी अधिशासी अभियंता)
- लक्ष्मीकांत भट्ट, कर एवं राजस्व अधीक्षक
- दिनेश चंद्र कांडपाल, अवर अभियंता
इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने भूमि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बरती और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।
जांच के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त
मामले की गहराई से जांच के लिए रणवीर सिंह चौहान, सचिव, गन्ना चीनी, उत्तराखंड शासन को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह जांच प्रकरण में और भी तथ्यों को उजागर करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री का सख्त रुख
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांच के बाद दोषियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही, इस मामले ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक सुधार की उम्मीद की जा रही है।
