उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, देना होगा एडमिशन

मुख्य सचिव रतूड़ी के सामने कुछ ऐसे मामले आए थे जिसमें दस्तावेजों के कमी के चलते छात्रों को ऐडमिशन नहीं दिया गया। मुख्य सचिव ने इस पर संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए कि अगर कोई छात्रों को एडमिशंडन देने से मना करता है तो उसके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्कूलों में दस्तावेज़ की कमी के चलते एडमिशन न दिए जाने को लेकर अपर सचिव शिक्षा रंजना राजगुरु को नोडल अधिकारी के रुप में तैनात किया है। साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश भी दिए गए है।