गाजीपुर न्यूज़ डेस्क – आज जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित शासन के महत्वपूर्ण योजनाओ व मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास कार्यों की समीक्षा बैठक सी एम डैशबोर्ड दर्पण पर कलेक्ट्रेट सभागार मे सम्पन्न हुई।
बैठक के दौरान गाजीपुर डीएम ने ओ0डी0ओ0पी0 में खराब प्रगति होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए हुए जी0एम0डी0आई0सी0 का वेतन रोकते हुए स्पष्टिकरण का निर्देश दिया। हर घर जल योजना मे ढीली प्रगति नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रगति लाने एवं इसके साथ ही उन्होने समस्त खण्ड विकास अधिकारी को कैम्प लगाकर सरकारी कर्मचारियेां का फेैमिली पहचान पत्र बनवाने का निर्देश दिया। उन्होने समीक्षा के दौरान आबकारी, खनन, एंव विद्युत विभाग के अधिकारियों को खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की उन्होने समस्त विभागो को निर्देश दिया कि अपने-अपने विभागो की प्रगति बढाते हुए प्रत्येक माह के 25 तारीख तक पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विद्युत, पशुपालन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी का लक्ष्य के सापेक्ष, जल जीवन मिशन, पर्यटन, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, नई सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण पंचायती राज, शादी अनुदान योजना, पशुओ में कृत्रिम गर्भाधान, निराश्रित गोवंश का संरक्षण, पारिवारिक लाभ योजना, श्रम एवं सेवायोजना तथा अन्य सभी विभागीय योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक मे जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित विभागों से जुड़ी योजनाओं की माह प्रगति के बारे में जानकारी लेते हुए उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं एवं निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू कर पात्र आम जन मानस को त्वरित गति से लाभ पहुचाया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति शासन का लाभ परक योजनाओं से वंचित न रहने पाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं के सम्बन्ध में स्टाफ के साथ समीक्षा कर समयान्तर्गत कार्य कराना सुनिश्चित करें।
बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, डी एफ ओ विवेक कुमार, मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एस के पाण्डेय, परियोजना निदेशक राजेश यादव, अर्थ एवं संख्याधिकारी खगेन्द्र सिंह समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समेत समस्त सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
