1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट को पेश किया गया है, जिसमें हर वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकार की मदद केंद्र सरकार द्वारा तय की गई है। केंद्रीय सरकार देश के किसानों को लेकर केंद्र पहले से बेहद सक्रिय है, उनका फोकस पहले से ही किसानों के ऊपर रहा है। ख़ासतौर पर तब जब संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए काम करेगी।
इस ऐलान के बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था की इस साल के अंतरिम बजट में सरकार किसानों को लेकर अलग अलग योजना लाएगी या किसान योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाया जाएगा। अब अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण ने बताया कि किसान योजना के तहत किसानों को कुल 11.8 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री किसान निधि 2024 अपडेट
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे अच्छी और योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा इसके जरिए सरकार द्वारा हर तीन महीनों पर 6000 रुपए डीबीटी के ज़रिए किसान परिवारों के खाते में जमा किया जाता हैं। इस बात की घोषणा 2019 अंतरिम बजट में की गई थी। आम बजट में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए प्रति छः माह कर सकती है।
किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 20 लाख करोड़ बांटने का विज़न
2023 आम बजट की बात करें तो सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान योजना राशि में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए बांटने का मोटो रखा गया था। किसानों के लिए एक किसान डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म और कृषि क्षेत्र में स्टॉर्ट अप शुरू करने की भी बात की गई थी। आगे सभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा की हर घर जल, बिजली, गैस वित्तीय सहायता या बैंक अकाउंट खोलने में सरकार ने देश के नागरिकों का मदद किया है।
80 करोड़ लोगों को मुफ़्त खाना दिया गया हैं। इतना ही नहीं उनके मूल भूत आवश्यकताओं को सरकार द्वारा पूरा किया गया है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय बढ़ी है। आगे निर्मला सीता रमण ने कहा की भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, मगर पशुओं की उत्पादकता में कमी है, जिसको बढ़ाने का काम सरकार करेगी।
