उत्तराखंड भू कानून अपडेट: उत्तराखंड में भू कानूनों को लेकर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। जहां पिछले 10 सालों के कृषि उद्यान की सभी जानकारी राजस्व विभाग में दी जानी है।
26 जनवरी 2024 को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय परिसर में इस बैठक का आयोजन किया गया। जहां ACS ने जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया की जिला स्तर पर कृषि उद्यान के लिए जितने भी जमीनों की जानकारी दी गई हैं उसे तुरंत ही राजस्व विभाग को दिया जाए।
अपर मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि प्रस्तावित कानून का केवल एक ही उद्देश है कि वो उत्तराखंड के मूल निवासियों के हित में हो। इसके अलावा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया की इस कानून का केवल एक ही उद्देश है की वो प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार बढ़ा सके और विश्वनीय निवेशकों को प्रोत्साहित भी करें।
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आगे उन्होंने यह भी कहा की तत्काल रोक लगाने का उद्देश केवल ये है की भूमि के दुरुपयोग को रोका जाए, भूमि से जुड़े जितने भी कानून है उसे अधिक न्यायपूर्ण और लॉजिकल बनाया जाए। यह भी बताते चलें कि इस बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, डॉक्टर विनय शंकर पांडेय, दीपेंद्र कुमार चौधरी और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के ज़रिए सभी जिलों के जिलाधिकारी भी मौजूद थे।
